अपंग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या पटकावलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईला आता थांबा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश, विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांची अचानक झालेली बदली आणि कर्मचाऱ्यांचा सरकारवरचा दबाव याला कारणीभूत ठरला आहे. आश्चर्य म्हणजे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाला अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि शासनाच्या सर्व विभागांनी चक्क टाळाटाळ चालवली आहे.
तुकाराम मुंढे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव असताना ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासकीय कार्यालयातील सर्वच सरसकट अपंग कर्मचऱ्यांच्या पुनर्तपासणीचा शासन निर्णय जारी झाला होता. शासनाचे ‘अ’ ते ‘ड’ वर्गातील ७, २८, ९९३ कर्मचारी आहेत. पैकी ६,९०९ कर्मचारी अपंग आहेत. अपंगांना सरळसेवेत ४ टक्के आरक्षण आहे. मात्र अपंगांचे शासकीय सेवेतील प्रमाण अवघे १.४ टक्के आहे. त्यातही बनावट प्रमाणपत्र व ४० टक्केच्या आत अपंगत्व असणाऱ्यांनी या जागा पटकावल्या आहेत.
बनाटव अपंग कर्मचाऱ्यांची बहुतांश भरती स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने याससंदर्भातली माहिती मागवली होती. त्यामध्ये ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये ११,७५९ अपंग कर्मचारी असून बनावट प्रमाणपत्र व ४० टक्केच्या आत अपंगत्व असलेले ३७५ कर्मचारी आढळले.
राज्यात ३६ जिल्हे आहेत, मात्र १२ जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी माहिती सादर केली. त्यामध्ये ५५२ अपंग कर्मचाऱ्यांपैकी १ कर्मचारी बोगस आढळला आहे. २९ महानगरपालिकापैकी १० महापालिकांनी अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर केली असून १६१६ अपंग कर्मचाऱ्यांमध्ये २ बोगस अपंग कर्मचारी आढळून आले आहेत.
निवृत्त झालेल्या बोगस अपंग कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु नका, बोगस अपंग कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय द्या आणि ४० टक्केच्या आत अपंगत्व असलेल्यांना पुढचे लाभ थांबवा, असे ६ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका तुकाराम मुंढे यांनी सुरु केलेल्या अपंग कर्मचाऱ्यांच्या सरसकट पडताळणीला बसला आहे.
दरम्यान मुंढे यांची सहा महिन्यात येथून बदली झाली आणि त्यांच्या जागी माणिक गुरसळ सचिवपदी आले. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री भाजपचे अतुल सावे आहेत. सरकारने अपंग कर्मचाऱ्यांच्या सरसकट पडताळणीला आता ब्रेक लावल्याने हजारो बोगस अपंग कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अपंग कर्मचाऱ्यांची पडताळणी प्रक्रिया कायदेशीर, वैद्यकीय आणि नियबद्ध पद्धतीने होईल. मात्र न्यायालयाच्या निकालावर आपण बोलू शकत नाही, असे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव माणिक गुरसळ यांचे म्हणणे आहे.
