महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकार लवकरच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करणार आहे. या वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलीय. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी लागू करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल सरकारला लवकरच मिळणार असल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिलीय.
कर्जमाफीच्या बाबतीत परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. आम्हाला तो एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कर्जमाफी संदर्भातला रिपोर्ट येईल. तो रिपोर्ट आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही चर्चा करून 30 जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भातला निर्णय घेऊ, असं कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणालेत.
कर्जमाफी कशाप्रद्धतीने लागू करावी, यासाठी प्रविण परदेशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल सरकारला एप्रिलला महिन्यात प्राप्त होणार आहे. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील शेतकरी आणि इतर थकीत कर्जदारांना या निर्णयाचा लाभ होईल. राज्यातील कर्जमाफीच्या नव्या निर्णयामुळे सुमारे २४ ते २५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या शेतकऱ्यांचे एकूण ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकीत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कर्जमाफीचा आराखडा अंतिम करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून घेतलेली पीककर्जे थकली आहेत.
