राज्यात लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधीच्या तरतुदीमुळे राज्य सरकारवर दबाव येत असल्याची चर्चा असतानाच इतर विभागांचा तसेच इतर योजनांचा सुद्धा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. या आरोपांची मालिका सुरू असतानाच सांगलीमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. जलजीवन मिशनचे काम करणाऱ्या सरकारी कंत्राटदराने आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हर्षल पाटील असं त्यांचं नाव असून राज्य सरकारकडून वेळेत बिलं मिळत नसल्याने नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलले असल्याचा आरोप प्रयत्न सरकारी कंत्राटदारांच्या संघटनेकडून करण्यात आला आहे. हर्षल पाटील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावचे आहेत. राज्य सरकारकडून केलेल्या कामाचा मोबदलाच वेळेत मिळाला नसल्यानेच त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात शासनाने हर घर जल ही योजना सुरू केली. या माध्यमातून सरकारी कामे काढली गेली होती. सदर कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, छोटे कंत्राटदार यांनी घेतली होती. जवळपास कामे पूर्णही केली. परंतु कंत्राटदार यांनी पुर्ण केलेल्या कामांचे व तसेच केलेल्या कामांचे देयके देण्यासाठी शासनाकडे जवळपास 1 वर्षांपासून निधीच उपलब्ध नाही तसेच केंद्राने ही निधी देऊ शकत नाही असे पत्र राज्य शासनास धाडले आहे. हर्षल पाटील यांनी स्वत:च्या शेतात जाऊन गळफास घेऊन आत्महत्या करून आपले जीवन संपवंलं आहे त्यांचे शासनाकडे जवळपास 1.40 कोटींचे देयके प्रलंबित आहेत. तसेच सावकार व इतर आर्थिक लोकांकडून त्याने जवळपास 65 लाखांचे कर्ज घेतले होत. तसेच गेल्या अनेक दिवसांपासून तो त्यांच्या मित्रांना मी आत्महत्या करतो हे शासन पैसे देत नाही इतर लोक मला पैशासाठी तगादा लावत आहेत वडिलांना काय सांगू नका असे बोलत असे. हर्षल हाच घरात मोठा होता तसेच त्यांच्या पाठीमागे पत्नी, एक पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ व आई वडील असा परिवार आहे . सदर घटना अत्यंत धक्कादायक आहे, त्यांच्या परीवारास शासनाने तातडीने आर्थिक मदत व प्रलंबित देयके देऊन सदर त्यांच्या नावे असलेले कंत्राटदार म्हणून असलेले शासकीय नोंदणीकरण त्यांच्या सुविद्य पत्नीच्या नावे वर्ग करावेच लागेल, शासनाने कंत्राटदारांची सर्व विभागाकडील देयके तातडीने देण्याची व्यवस्था करावी अन्यथा आपण असे नवयुवक,उद्योजक, कंत्राटदार आपले जीवन संपवून टाकतील व आपले कुटुंब नाहक आर्थिक अडचणीत येतील याची शासनास फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटना राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे व सर्व पदाधिकारी यांनी शासनास इशारा दिला आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील विकास प्रकल्पातील कंत्राटदारांची सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत असल्याची चर्चा आहे. देणी तातडीने अदा करावीत, अन्यथा कंत्राटदार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या कंत्राटदारांच्या संघटनेने राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, पाठबंधारे प्रकल्प, सरकारी इमारती उभारणी आदी कंत्राटांची कामे करूनही पैसे मिळालेले नाहीत. सर्वात मोठी थकबाकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असून ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या निम्मी म्हणजे साधारण 46 हजार कोटींच्या आसपास आहेत. कंत्राटदारांनी सतत पाठपुरावा केला. पण थांबा, असे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले. शेवटी 230 शाखा असलेल्या बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारला नोटीस बजावत हायकोर्टात जाण्याचा इशारा दिला.
