सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या संरचनेत तब्बल २२ वर्षांनंतर बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या घरांचे क्षेत्रफळात १०० चौरस फुटांपासून ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढ झाली आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या घरांचे क्षेत्रफळ हे २५०० चौरस फूट तर सर्वात कमी वेतनगटाचे घर ४५० चौरस फुटांपर्यंत करण्यात आले आहे. यामध्ये देवघरापासून ते कार्यालय कक्ष, प्रवेशद्वार कक्षांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी विविध वेतनगटांनुसार शासकीय कर्मचारी निवासस्थानांचे चटईक्षेत्रफळ २००४ साली निश्चित करण्यात आले होते. मात्र मागील २२ वर्षांत राहणीमानात झालेले बदल, वाढलेल्या गरजा, जीवनमानातील बदल तसेच नवीन बांधकाम तंत्रज्ञान या सर्वांचा विचार करून या घरांच्या संरचनेत बदल करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडून घेण्यात आला.
त्यानुसार या घरांची संरचना आणि क्षेत्रफळ ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सातव्या वेतन आयोगानुसार विविध वेतनगटांनुसार घरांची संरचाना आणि क्षेत्रफळ निश्चित केले आहे. सध्या असलेली शासकीय निवासस्थाने १८०० चौरस फुटांपासून ते ३४० चौरस फुट क्षेत्रफळापर्यंत मर्यादित आहेत. मात्र नवीन घरांचे क्षेत्रफळ हे २४०० चौरस फुटांपासून ४५० चौरस फुटांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
वेतनगट एस-३१ – २४०० चौरस फूट चटई क्षेत्र, एस-२७ ते एस-३० – २००० चौरस फूट, एस-१९ ते एस-२६ – १६०० चौरस फूट, एस-१३ ते एस-१८ – १००० चौरस फूट, एस-९ ते एस-१२ – ७०० चौरस फूट, एस-५ ते एस-८ – ६०० चौरस फूट, एस-१ ते एस- ४ या वेतनगटाला – ४५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे घर उपलब्ध होणार आहे.
हा निर्णय भविष्यात करण्यात येणाऱ्या नवीन शासकीय निवासस्थानांच्या बांधकामांसाठी लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी वाटप करण्यात आलेली शासकीय निवासस्थाने तसचे सद्यस्थितीत बांधकामाधीन असलेली शासकीय निवासस्ताने यांच्या संभाव्य वाटपात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नसल्याचे याविषयी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी उच्चस्तरीय सचिव समितीने या निर्णयाला मान्यता दिली.
