राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून तो प्रत्येक राज्यात आहे. संघर्ष वाढवून हा प्रश्न सुटणार नाही तर त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करण्याची गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 ते 52 टक्क्यापर्यंत निश्चित केली असली, तरी तामिळनाडूसारख्या राज्यांत 72 टक्के आरक्षण देऊन ते न्यायालयात टिकवले गेले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा तिढा आता संसदेमध्येच सोडवावा. यासाठी राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी मी चर्चा सुरू केली असून आरक्षण प्रश्नी केंद्र सरकारची भूमिका स्वच्छ व पारदर्शक असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी व्यक्त केले.नगरमध्ये शनिवारी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री शंकरराव गडाख, खा. निलेश लंके, आ. सत्यजित तांबे, आ. हेमंत ओंगले, आ. मोनिका राजळे यांच्यासह आजी-माजी आमदार व पदाधिकारी अरूण कडू समर्थक उपस्थित होते.
यावेळी खा. पवार म्हणाले की, शाहू महाराजांनी शिक्षणासाठी मराठा समाजाला आरक्षणाची दारे खुली केली आणि त्यापासून आरक्षणाच्या प्रवासाची सुरुवात झाली. मात्र, काळाच्या ओघात विविध समाजघटकांकडून आरक्षणाच्या मागण्या वाढल्या असून मराठा-ओबीसी संघर्ष उभा ठाकला आहे. आजही आरक्षणाची आवश्यकता असल्याची वस्तुस्थिती आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा अडथळा ठरत आहे. जर तामिळनाडू 72 टक्के आरक्षण देऊ शकत असेल, तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनाही तो मार्ग उपलब्ध व्हायला हवा. त्यासाठी आवश्यक असल्यास घटना दुरुस्ती करावी लागेल. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचाच नाही, तर देशातील इतर राज्यांचाही आहे.
त्यामुळे सर्व संबंधित राज्यांशी चर्चा करून संसदेमध्ये ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. वेळप्रसंगी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. यासाठी मी स्वतः राष्ट्रवादीच्या काही सहकार्यांशी बोलणी केली आहेत, असे पवार म्हणाले. तसेच संसदेत जर याबाबत निर्णय घ्यायचा असेल, तर केंद्र सरकारची भूमिका पारदर्शक असली पाहिजे. तसे झाल्यास आरक्षणाचा प्रश्न निश्चित सुटेल, असा ठाम विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सामाजिक ऐक्य अडचणीत येते की, असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रासाठी आरक्षण हा विषय नवीन नाही. राजर्षी शाहू महाराज यांनी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन 50 टक्के आरक्षण दिले होते. सध्या आरक्षणावरून वादावादी सुरू झालेली पाहायला मिळते हा वाद समाजामध्ये कटूता निर्माण करते की काय अशी चिंता आहे. सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या दोन्ही समाजामध्ये खूप अडचणी आणि मागासलेपण आहे. हाल सहन करणारा खूप मोठा वर्ग आहे आणि प्रगतीत वाढ हवी असेल तर त्यांना आरक्षणाची आवश्यकता आहे. मराठा समाजातील मोठा वर्ग शेती करणारा आहे. मात्र शेतीतूनही प्रगती होत नसल्याने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हा पर्याय असल्याचे मत पवारांनी मांडले.
