अहिल्यानगर -केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषदेने घोटाळा घातला. यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले आहेत. जलजीवनच्या घोटाळ्यांमुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली. कामे अपूर्ण असतांना अधिकारी पूर्ण दाखवतात. कागदावर योजन पूर्ण दाखवण्यात आलेली कामे तपासणीसाठी चला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील कामे तपासणीसाठी यावे, कामे पूर्ण झालेली दिसली तर मी खासदारकीचा राजीनामा देतो, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांने राजीनामे द्यावेत, असे थेट आव्हान खा. नीलेश लंके यांनी दिशा समितीच्या बैठक जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाला दिले.
दरम्यान, जलजीवनच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी, या समिती दोनही खासदारांच्या वतीने दोन तांत्रिक सहायक नेमावेत, अशी मागणी खा. भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी यावेळी केली. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्र सरकारच्या योजना आणि निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय समितीची (दिशा समितीची) बैठक झाली.यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, वन सरंक्षक सिध्दाराम सालीविठ्ठल, मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह सर्व शासकीय विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातील रोजगार हमी योजना, घरकुल, महावितरण विभागाच्या कामाची दोनही खासदारांनी वेगवेगळ्या विभागांची झाडाझडती घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यावतीने राबवण्यात येत असलेल्या जलजीवन योजनेचा विषय निघाला. त्यावर आक्रमक झालेले खा. लंके यांनी जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन योजनेत प्रचंड घोटाळा झाला असून त्याच्या चौकशीसाठी खा. सी. आर. पाटील यांना यांच्या माध्यमातून नगर जिल्ह्यातील कामे तपासणीसाठी केंद्रीय समितीला जिल्ह्यात पाहणी करण्यासाठी बोलवण्यात आले.
या केंद्रीय समितीला अधिकाऱ्यांनी मॅनेज केले. पाथर्डीतील पाणी पुरवठा विभागाच्या एका उपअभियंत्याने केंद्रीय तपासणी समितीला अरेरावी केली. यामुळे संबंधीत अधिकाऱ्याचे निलंबन व्हावे, जलजीवन योजनेतील कामाचे बिल काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या नियमित कार्यकारी अभियंत्याला १०० दिवस सुट्टीवर पाठवण्यात आले. त्याचा कार्यभार दुसऱ्या मर्जीतील अधिकाऱ्याकडे सोपावून त्याकडून शेकडो कोटींची बिल काढण्यात आली असा गंभीर आरोप खा. लंके यांनी बैठकीत केला. या विरोधात राज्यपाल यांच्याकडे तक्रारी केलेली असून संसदेत देखील या विषयी आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.अकोले तालुक्यात साकीरवाडी गावात या योजनेचे काम अपूर्ण असताना पूर्ण दाखवून बिल काढण्यात आल्याचा आरोप सुनिता भांगरे यांनी केला.दरम्यान, जिल्हा परिषदेत मागील महिन्यांत कामावर रुज झालेले पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यु. ए. चव्हाण यांनी आतापर्यंत जिल्हा परिषदेने जलजीवनच्या कामापोटी ९१३ कोटी रुपयांचे बिल अदा केलेले आहे. यात राज्य सरकारकडील २७ कोटींचा हिस्सा असून उर्वरित केंद्र सरकारचा निधी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर लंके यांनी मंजूर कामांपैकी ८५ टक्के बिल अदा केले असून बिल अदा केलेल्या योजनांचे ८५ टक्के कामे पूर्ण झालेली नाहीत. अखेर खा. वाकचौरे यांनी या विषयावर स्वतंत्र चौकशी करून याबाबत केंद्र सरकारला अहवाल देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
