एसटी महामंडळाच्या बसमधून शासनाच्या सवलतीत प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ६५ ते ७५ वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ सप्टेंबरपासून ‘एनसीएमसी’ अर्थात राष्ट्रीय सामायिक गतिशीलता स्मार्ट कार्डद्वारेच सवलतीचे तिकीट देण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळे एसटीची सवलत महिलांसह ज्येष्ठांसाठी नवी डोकेदुखी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. एसटीच्या राष्ट्रीय सामायिक गतिशीलता (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्डसाठी शासनाने १९९ रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. लाभार्थींना या कार्डसाठी नोंदणी करताना आधारसह आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असून कार्ड मिळाल्यानंतर त्याचा वापर सवलतीच्या तिकिटासाठी करता येणार आहे. कार्डच्या वॉलेटमध्ये रक्कम टॉप–अप करून ठेवण्याची आवश्यकताही एसटीने स्पष्ट केली आहे. म्हणजेच, महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आधी कार्ड काढावे लागणार, त्यासाठी पैसे द्यावे लागणार आणि त्यानंतर कार्डमध्ये आवश्यक रक्कम उपलब्ध ठेवावी लागणार. सवलत देण्यामागचा हेतू प्रवासाचा आर्थिक भार कमी करणे हा असेल, तर त्या सवलतीपर्यंत पोहचण्यासाठीची प्रक्रिया किती खर्चिक आणि किचकट असावी, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरातील डिजिटल व्यवहारांची सवय असलेल्या प्रवाशांसाठी स्मार्ट कार्डची संकल्पना कदाचित सोयीची ठरू शकते. परंतु ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिकांकडे स्मार्टफोन असला तरी डिजिटल व्यवहारांची त्यांना माहिती नाही. काहींना मोबाईलवरील संदेशही धड वाचता येत नाहीत, तर काहींना बँकिंग किंवा ऑनलाइन व्यवहारांची देखील माहिती नसते. अशा व्यक्तीला स्मार्ट कार्ड काढणे, ते सक्रिय करणे, त्यात पैसे भरणे, बॅलन्स तपासणे आणि बॅलन्स संपल्यावर पुन्हा टॉप–अप करणे या प्रत्येक टप्प्यावर दुसऱ्याची मदत घ्यावी लागू शकते. म्हणजे सवलत महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावावर; पण सवलतीचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी पती, मुलगा, मुलगी, नातू, नातेवाईक किंवा परिचित व्यक्तीवर अवलंबून राहण्याची वेळ संबंधितांवर येऊ शकते. ही परिस्थिती डिजिटल समावेशनाऐवजी डिजिटल अवलंबित्व निर्माण करणारी ठरू शकते.
