केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसीसाठी जातीचा रकाना नसल्याने प्रत्यक्ष जातनिहाय गणना होणार नसल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. यातच आता ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ५०० जागा या खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आरक्षण ५० टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात आल्यानंतर ग्राम विकास विभागाने १५ जिल्ह्यातील ओबीसीच्या सरपंचपदाबाबतचे सुधारित आदेश काढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढल्यानंतर शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. नगर पंचायत, नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसोबत ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षणानुसार जागा निश्चित करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यामुळे काही महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींत आरक्षण हे ५० टक्क्यांवर गेले. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचातींतील जागा ५० टक्केच्या मर्यादेत आरक्षित ठेवण्याचे ३० एप्रिल २०२६ आदेश काढलेत. त्यामुळे सरपंचपदासाठी आरक्षित पदांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत ५१२ ने कमी झाली असून खुल्या वर्गातील पदे वाढवण्यात आली.
राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ रोजी आरक्षण निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना काढली होती. यानुसार १५ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसीकरिता सरपंचपदासाठी ६७१९ जागा आरक्षित होत्या. यातील ३३७३ जागा महिलांसाठी तर खुल्या प्रवर्गासाठी १३०७७ जागा होत्या. यातील ६५४१ पदे हे महिलांसाठी आरक्षित होत्या. परंतु आता राज्य निवडणूक आयोगाने ३० एप्रिलला आरक्षित जागांबाबत नव्याने आदेश कढलेत. त्यामुळे आता ओबीसीसाठी आरक्षित करण्यात येणाऱ्या सरपंचपदाची संख्या कमी करण्यात झाली आहे. आता ६२०७ जागा ओबीसीसाठी आरक्षित करण्यात आल्या असून यातील ३१११ जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.
धुळे, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा.व करण्यात आल्यात. तर खुल्या वर्गासाठी १३५८९ जागा असून यातील ६८०३ पदे महिलांसाठी राखीव असतील.
