सर्वोच्च न्यायालयावर उपराष्ट्रपतींच्या टीकेविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया, लोकशाही संस्थांचा आदर राखण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयावर उपराष्ट्रपतींच्या टीकेविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया
लोकशाही संस्थांचा आदर राखण्याची मागणी
पीपल्स हेल्पलाइन व भारतीय जनसंसदेचे संयुक्त सार्वजनिक निवेदन
नगर (प्रतिनिधी)- पीपल्स हेल्पलाइन आणि भारतीय जनसंसदेने भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयावर करण्यात आलेल्या टीकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात पारदर्शक, स्वतंत्र आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणारे सर्वोच्च न्यायिक संस्थान आहे. त्यामुळे या संस्थेवर सार्वजनिक टीका करणे, हा जनतेच्या विश्‍वासाला धक्का देणारा प्रकार असल्याचे संघटनेचे ॲड. कारभारी गवळी व अशोक सब्बन यांनी म्हंटले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेचा पाया कायद्याचे राज्य या तत्त्वावर आधारित आहे. कोणीही व्यक्ती, कितीही मोठ्या पदावर असली, तरी ती कायद्यापेक्षा मोठी नाही. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांना राजा-उपराजाचे स्थान देण्याचा प्रयत्न संविधानाच्या मूलतत्त्वांना बाधा पोहोचवणारा आहे. त्यामुळे असे विचार सार्वजनिकरित्या मांडणे हे अत्यंत अनुचित असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संघटना समग्र उन्नत चेतना या तत्त्वाची वकिली करते. यामध्ये वैयक्तिक अहंकाराचा नाहीसा होऊन सामूहिक हित, न्याय, सत्य आणि निसर्गधर्म यांचा स्वीकार होतो. म्हणूनच, संवैधानिक पदाधिकार्यांनी संयम, विवेक आणि संविधानाच्या मर्यादेत राहून सार्वजनिक विधान करावे, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाइन व भारतीय जनसंसदेने केले आहे.
कलम 142 अण्वस्त्र नाही, तर संविधानाचा संरक्षण कवच न्यायालयीन स्वायत्ततेचा सन्मान आवश्‍यक आहे.उपराष्ट्रपती धनखड यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम 142 वापराबाबत चिंता व्यक्त केली होती आणि त्याला अण्वस्त्र असे संबोधले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना संघटनेच्या वतीने स्पष्ट केले की, कलम 142 ही एक विशेष घटना आहे, जी न्यायप्रक्रियेमध्ये अंतिम न्याय देण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या सर्व गोष्टी पूर्ण करण्याचा अधिकार न्यायालयाला देते. ही तर संविधानातील सुरक्षा झडपा आहे, जी न्यायाच्या अंतिम तत्त्वांसाठी वापरली जाते.
कलम 142 चा वापर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ऐतिहासिक आणि न्याय्य निर्णय दिले आहेत. हे अधिकार केवळ तात्कालिक लाभासाठी नव्हे, तर लोकशाही, मूलभूत हक्क आणि सामाजिक न्याय यासाठी वापरले गेले आहेत. न्यायालयीन स्वायत्तता ही कोणत्याही लोकशाहीतील कणा आहे. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांवर विचारपूर्वक आणि संविधानाच्या चौकटीतच बोलण्याची गरज असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.