बारामतीत विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या महायुतीकडून अधिकृत उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत. त्यातच आता पुणे महापालिका प्रशासनाने केलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेवरून मोठा राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एक तक्रार केली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहित विविध आरोप केले आहेत. प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा गंभीर ठपका ठेवत उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही केली आहे.
पुणे महापालिका निवडणूक निकालानंतर प्रशासनाने शहरात १५ क्षेत्रीय कार्यालयांची पुनर्रचना केली. परंतु, ही पुनर्रचना करताना प्रशासनाने नागरिकांच्या सोयीपेक्षा राजकीय सोयीला जास्त महत्त्व दिल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात काही बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. सध्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सीमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे स्थानिकांना दैनंदिन कामकाजासाठी मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ही पुनर्रचना तांत्रिक निकषांवर नसून ती दिशाहीन आहे, असे सुनेत्रा पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या पुनर्रचनेचा सर्वात मोठा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला आहे. नवीन रचनेमुळे शहरात एकूण १५ पैकी तब्बल १४ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रभाग समित्यांवर भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व निर्माण होणार आहे. तर काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ एक प्रभाग समिती आली आहे. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ दुसऱ्या क्रमांकाचे असतानाही त्यांना सत्तेच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यासाठी प्रशासनाचा वापर करून राजकीय हस्तक्षेप करण्यात येत आहे, असा आरोप सुनेत्रा पवार यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली आहे. प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या या वादाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास विभागाला तातडीने हालचाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्तांकडून क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवला आहे. या अहवालात पुनर्रचना करताना कोणत्या नियमांचे पालन केले, प्रभाग सीमांकन करताना कोणते निकष लावले आणि राजकीय दबावातून हे निर्णय घेतले गेले का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
