मुंबईतील 2006 सालच्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टाने दोनच दिवसांपूर्वी 21 जुलैला निर्णय देताना 12 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली होती. त्याला महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. राज्य सरकारकडून महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. 2006 साली मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात अनेकांना दोषी ठरवण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना, जरी दोषींना निर्दोष ठरवून त्यांना जेलबाहेर सोडलं असलं तरी त्यांना जेलमध्ये परत आणण्याचा प्रश्न नाही. पण या निर्णयाचा परिणाम इतर मकोका खटल्यांवर होऊ शकतो. हा निर्णय इतर खटल्यांमध्ये वापरलं जाईल आणि त्याचा फटक पोलीस तपास आणि अन्य यंत्रणांना बसू शकतो. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सध्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. जरी निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी जे सर्व 11 आरोपी, (1 मयत) यांना जेलमधून बाहेर सोडलं आहे, त्यांना परत जेलमध्ये पाठवलं जाणार नाही.
सर्व प्रतिवादींना सोडण्यात आले आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि कायद्याच्या प्रश्नावर आम्ही असे म्हणू की वादग्रस्त निकालाला इतर कोणत्याही प्रकरणांमध्ये पूर्वग्रह म्हणून मानले जात नाही. म्हणून त्या प्रमाणात वादग्रस्त निकालावर स्थगिती द्यावी, असं कोर्टाने नमूद केलं. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की जे आरोपी या प्रकरणात पूर्वीच निर्दोष ठरवले गेले आहेत आणि आता जामिनावर किंवा मुक्त झाले आहेत, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाणार नाही. सध्या या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा असून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
