मुंबई : अपंग (दिव्यांग) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी यापुढे जिल्हास्तरावर सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या ‘दिव्यांग कल्याण विभागा’चे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.
जिल्हा कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व अपंग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न व तक्रारी ऐकून त्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या उपाध्यक्षतेखाली विशेष बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या तक्रारी, त्यावर घेण्यात आलेले निर्णय तसेच करण्यात आलेली कार्यवाही यांचा सविस्तर अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण तसेच शासनास सादर करण्यात येणार आहे.
अपंगअधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक गरजांचा विचार करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमधून आरोग्य तपासणी, वैद्यकीय सल्ला व आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमांमुळे अपंग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे मार्गी लागतील, असा विभागाचा दावा आहे.बैठकीदरम्यान शासनस्तरावर कार्यवाही आवश्यक असलेल्या मुद्द्यांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यात येईल. यामुळे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे आता दिव्यांग अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत येण्याची गरज भासणार नाही. त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून समस्यांवर सुनावणी होऊन त्या सोडवल्या जातील.शासकीय व निमशासकीय सेवेत दिव्यांगांना ४ टक्के आरक्षण आहे. अनेकदा कार्यालयात दिव्यांगांना योग्य सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यांना योग्य प्रकारचे काम दिले जात नाही. बढतीमध्ये भेदभावाचे धोरण अवलंबिले जाते. याला आता या जिल्हास्तरावरील आढावा बैठकांमुळे चाप बसणार आहे. दिव्यांग अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना त्यांची गाऱ्हाणी या आढावा बैठकीत सांगता येतील व त्याचे निराकरण करता येणार आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी या आढावा बैठकांमध्ये तपासली जाईल. दिव्यांग अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित तक्रारींचे जलद निवारण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हा या जिल्हा आढावा बैठकामागचा मुख्य उद्देश आहे. -तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग.
