राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आता थेट संघर्षाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला असून २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी – शिक्षक गेल्या १५ महिन्यांपासून शासनाच्या कारभारावर नाराज आहेत. प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप हे कर्मचारी करीत आहेत. गेल्या वर्षभरात विविध संघटनांनी सात वेळा आंदोलन करूनही शासनाने ठोस भूमिका घेतली नसल्याने अखेर संपाचा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेबाबत स्पष्ट नियम जाहीर करणे, १ मार्च २०२४ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन देणे, तसेच सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत (१०:२०:३०) लाभ द्यावा आदींचा समावेश आहे. याशिवाय, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणीही पुन्हा जोर धरत आहे. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू झाल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रातही तो लागू करावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.राज्यातील शासकीय विभागांमध्ये सुमारे ३५ टक्के पदे रिक्त असल्यामुळे कामाचा अतिरिक्त ताण वाढत असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले आहे. तसेच, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालकांच्या भरतीवर घातलेली बंदी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी व्यापक रोकडविरहित (कॅशलेस) आरोग्य विमा योजना लागू करण्याच्या मागण्या प्राधान्याने मांडण्यात आल्या आहेत.जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे, नगरपालिका व नगरपरिषदांतील कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाचा प्रश्न सोडवणे, तसेच दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेणे या मुद्द्यांवरही शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एकूण १८ प्रलंबित मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कर्मचारी – शिक्षक २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या संपाचा परिणाम शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, तसेच विविध सार्वजनिक सेवांवर होण्याची शक्यता असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
