मुंबईतील ‘आदर्श’ सोसायटीचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर थांबवण्यात आलेली शासकीय जमीन वाटपाची प्रक्रिया तब्बल 16 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होतेय. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासाठी नवीन धोरण निश्चित केलंय. या धोरणात सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.राज्यात यापूर्वी 9 जुलै 1999 आणि 25 मे 2007 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनींचे वाटप केलं जात होतं. मात्र 2010 मध्ये झालेल्या वादानंतर नवीन संस्थांना जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील ‘संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कोल्हापूर’ यांची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी केलेल्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांचा सखोल विचार करून महसूल विभागाने व्यापक आणि सुधारित धोरण तयार केलंय.
नवीन धोरणानुसार यापुढे शासकीय जमिनींचं वाटप जुन्या पद्धतीप्रमाणे सोडतीने केलं जाणार नाही. त्याऐवजी ‘थेट लिलाव’ पद्धतीने जमीन वाटप केलं जाणार आहे. सर्व जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करणार आहेत. त्यानंतर सार्वजनिक जाहिरात देऊन तांत्रिक आणि आर्थिक लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या अडीच टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 5 टक्के पायाभूत किंमत गृहीत धरली जाणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल.
यापुढे सरकारी जमीन मालकी हक्काने दिली जाणार नसून केवळ 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. 30 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतील.
