अहिल्यानगर-पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने दुसर्या टप्प्यात 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकर्यांना 2 लाखांपर्यंत पीककर्ज माफी दिली जात असून, आतापर्यंत 43 हजारांहून अधिक शेतकरी कर्जमुक्त झाले असून त्यांच्या खात्यात 374 कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी. 20,552 कोटी रूपये इतका निधी मंजूर असून सद्यस्थितीत. 13,551 कोटी रूपये निधी शिल्लक आहे. या निधीपैकी चार हजार कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
————————————————————————————————————————————————–
महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा रखडला
महानगरपालिकेच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या विकास योजनेच्या (डीपी) प्रारूप आराखड्याला महासभेने मंजुरी देऊन 20 दिवस उलटले असतानाही मंजुरीचा ठराव अद्याप प्रशासनाकडे सादर झालेला नाही. त्यामुळे नगरसेवकांच्या हरकती व सूचनांचा समावेश करून नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविण्यासाठी प्रसिध्द होणारा प्रारूप विकास आराखडा रखडला आहे. महासभेचा ठराव प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक फेरबदल करून आराखडा नागरिकांसाठी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. मात्र, ठरावच उपलब्ध नसल्याने पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
महानगरपालिकेच्या नव्या विकास आराखड्यावर 30 व 31 जुलै रोजी झालेल्या महासभेत दोन दिवस सविस्तर चर्चा झाली. शहराचा वाढता विस्तार, भविष्यातील नागरी गरजा आणि उपलब्ध जागेचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यात कृषी व हरित क्षेत्राचे प्रमाण 10.68 टक्क्यापर्यंत आणण्यात आले असून, नागरी क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. आराखड्यात एकूण 519 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 492 आरक्षणे जुन्या विकास आराखड्यातील असून 27 नवीन आरक्षणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यावरून महासभेत नगरसेवकांनी आक्षेप आणि सूचना मांडल्या. काही आरक्षणांमध्ये बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली.
31 जुलै रोजी झालेल्या महासभेत महापौर ज्योती गाडे यांनी नगरसेवकांनी मांडलेल्या सूचना व आक्षेपांचा विचार करून आवश्यक फेरबदल करण्यासह प्रारूप विकास आराखडा प्रसिध्द करण्यास मंजुरी दिली. तसेच नागरिकांकडून प्राप्त होणार्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी गठीत करण्यात येणार्या समितीमध्ये शासकीय अधिकार्यांसह स्थायी समितीचे सदस्य बाबासाहेब वाकळे, संध्या पवार आणि गौरी बोरकर या तीन नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यासही महासभेने मान्यता दिली. दरम्यान, या विलंबाची दखल घेत महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी महापौर ज्योती गाडे यांना पत्र पाठविले आहे. महासभेने मंजूर केलेला विकास आराखड्याचा ठराव लवकरात लवकर प्रशासनाकडे सादर करावा, अशी विनंती आयुक्तांनी पत्राव्दारे केली आहे.
