वृद्धापकाळात सांभाळ करण्याच्या अटीवर आई-वडिलांनी मुलांना दिलेली मालमत्ता, मुलांनी शब्द न पाळल्यास परत घेतली जाऊ शकते, असा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. विशेष म्हणजे, आई-वडील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी असले, तरीही त्यांना हा अधिकार असेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.हा संपूर्ण वाद मुंबईतील लोअर परळ परिसरातील आहे. येथील एका ६८ वर्षीय सराफा व्यावसायिकाने २००५ मध्ये एक फ्लॅट खरेदी केला होता. या घरात ते आपली बायको, मुलगा आणि सुनेसोबत राहत होते. तब्बल १८ वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर, मे २०२३ मध्ये वडिलांनी एका ‘गिफ्ट डीड’द्वारे (बक्षीसपत्र) हा फ्लॅट आपल्या ४२ वर्षीय मुलाच्या नावावर केला.
हे बक्षीसपत्र करताना एकच अट होती, मुलाने वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करावा आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवाव्यात. मात्र नेमके याच्या उलटे झाले.बक्षीसपत्र झाल्यानंतर काही दिवसांतच घरात वाद सुरू झाले. मुला-सुनेचा त्रास इतका वाढला की, २०२५ मध्ये या वृद्ध दांपत्याला स्वतःचं घर सोडून बाहेर पडावं लागलं. अखेर वडिलांनी ‘ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७’ अंतर्गत असलेल्या लवादाकडे न्याय मागितला.
लवादाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मुलाला मोठा झटका दिला. न्यायालयाने मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबाला ६० दिवसांच्या आत तो फ्लॅट रिकामा करून वडिलांच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश दिले.लवादाच्या या आदेशाविरोधात मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. “माझे वडील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे आणि इतरही मालमत्ता आहेत. ते हलाखीचे जीवन जगत नसून स्वतःचा खर्च उचलण्यास पूर्णपणे समर्थ आहेत,” असा युक्तिवाद मुलानं न्यायालयात केला. परंतु, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने मुलाचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला.
उच्च न्यायालयाने ‘ज्येष्ठ नागरिक कायदा, २००७’ मधील कलम २३ चा संदर्भ देत स्पष्ट केले की:
ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, ते श्रीमंत आहेत की गरीब, याच्याशी कायद्याच्या कलम २३ चा काहीही संबंध नाही.
जर मालमत्ता हस्तांतरित करताना आई-वडिलांच्या मूलभूत गरजा आणि शारीरिक गरजांची काळजी घेण्याची अट असेल, आणि मुलाने ती पाळली नाही, तर ते हस्तांतरण रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार लवादाला आहे. – मुंबई उच्च न्यायालय
