धाराशिव येथील जनता सहकारी बँकेच्या सात संचालकांना तात्काळ पदावरून हटविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित संचालकांनी बँकिंग नियमन कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी पिराजी बापूराव मंजुळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने २ एप्रिल २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश देत भारतीय रिझर्व्ह बँकेला संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर RBIने संबंधित सात संचालकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. यासाठी लेखी निवेदन तसेच प्रत्यक्ष सुनावणीचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र, संबंधित संचालकांनी कोणतीही नवीन कागदपत्रे सादर केली नाहीत. तसेच प्रत्यक्ष सुनावणीसही ते उपस्थित राहिले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
यानंतर उपलब्ध नोंदी, पूर्वी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि संबंधित निवेदनांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या जनरल मॅनेजर यांनी १ जून २०२६ रोजी अंतिम आदेश जारी करत सात संचालकांना पदावरून हटविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यासह राज्यातील सहकार क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, या कारवाईनंतर जनता सहकारी बँकेच्या पुढील प्रशासकीय आणि संचालकीय व्यवस्थेबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे ठेवीदारांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
