बडतर्फ वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर हीच अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी पूजा खेडकर हिचे नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तिची नियुक्ती कायमची रद्द होण्याची शक्यता आहे. पूजा खेडकर हिला प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी म्हणून पुणे येथे नियुक्ती देण्यात आली होती. या ठिकाणी ती बीएमडब्ल्यू या महागड्या गाडीतून कार्यालयात येत होत्या. सहकारी अधिकाऱ्यांना त्रास दिला होता असा आरोप तिच्यावर करण्यात आला होता. त्यामुळे तिला बडतर्फ करून चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट आवश्यक असते. त्यासाठी पूजा खेडकरने नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट मिळवले होते. पण हे नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट रद्द झाल्याने तिला ओबीसी आरक्षण मिळवण्याचा अधिकार नव्हता हे आता स्पष्ट झाले आहे. युपीएससीच्या परिक्षेमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी पूजा खेडकरने (Pooja Khedkar) नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट सादर केले होते. मात्र तिचे इतर प्रमाणपत्र वादग्रस्त ठरल्यानंतर केंद्र सरकारने तिच्या नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेटच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी या प्रकरणी चौकशी केली. यामध्ये त्यांना पूजा खेडकर नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट घेण्यासाठी पात्र नाही, असं आढळले.
दरम्यान, यासंदर्भात खेडकर हिने मंत्रालयात महसूल सचिव आबासाहेब धुळे यांच्याकडे दाद मागितली आहे. नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी किमान ८ लाख उत्त्पन्न असणे आवश्यक असते.पण ही माहिती खेडकर हिने लपवली होती. ज्यावेळी तिचे वडील निवडणुकीला उभे होते त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबियांकडे २३ जंगम मालमत्ता, १२ वाहने असे ४० कोटींचे उत्पन्न आढळले होते. त्यांची मालमत्ता ही नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट मिळवण्याच्या अटींपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी पूजा खेडकरचे नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
