नगर: गावामधील रस्त्यांवरील अतिक्रमण, घराच्या-जागांच्या चुकीच्या नोंदी, शासनाच्या मोकळ्या जागा बळकावणे, अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी आल्यास, आता त्याची ग्रामपंचायत गंभीरपणे दखल घेणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी 21 दिवसांत अशा तक्रारी निकाली काढण्याचे सक्त आदेश दिले असून, त्यासाठी नवी नियमावलीही जारी केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे तक्रारींचा ओघ सुरू आहे. सीईओ भंडारी यांच्या मार्गदर्शनात ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी अनेक तक्रारींचे निवारण केले आहे. मात्र, काही चौकशी अहवालातही त्रुटी आहेत.चौकशी अहवाल मुदतीत प्राप्त न होणे, तक्रार अर्जातील मुद्यांना सोडून चुकीचे अहवाल प्राप्त होणे, मूळ तक्रार अर्जातील मुद्यांवर मुद्देनिहाय, वस्तुनिष्ठ व स्वयंस्पष्ट अभिप्राय न देता मूळ मुद्दे सोडून अहवाल सादर करणे, विस्तार अधिकारी यांच्या चौकशी अहवालावर गट विकास अधिकारी यांनी अभिप्रायाशिवाय केवळ गटविकास अधिकारी यांच्या सहीचे मुखपत्र जोडून जिल्हा परिषदेकडे पाठवणे, तक्रारदार व जबाबदार यांना चौकशीच्या वेळी उपस्थित राहणेकामी नोटीस न देणे, त्यांचे जाबजबाब न नोंदविणे व कागदपत्र प्राप्त करुन घेणे न.. अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा सीईओंच्या निदर्शनास आला आहे.ग्रामपंचायत पातळीवर तक्रार अर्ज प्राप्त होताच अर्जदारास पोहोच द्यावी, ग्रामपंचायत पातळीवर तक्रार अर्जांसाठी आवक जावक नोंदवही ठेवावी, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने तक्रारीतील बाबींची छाननी व पडताळणी करावी, अर्जदाराने पंचायत समितीकडे अर्ज केल्यास पोहोच दिली जावी, संबंधितांना नोटीस बजावण्याच्या कार्यपध्दतीचे नियमानुसार अनुकरण करावे. त्याचप्रमाणे निर्णयाचे आदेश तारखेसह बजावण्यात यावेत. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जाबजबाब घेणे व वस्तुस्थिती जाणून घेणे, ग्रामपंचायतीकडील संबंधित रेकॉर्ड, अभिलेख पाहणे, ग्रामपंचायत अधिकारी, विस्तार अधिकारी अथवा चौकशी अधिकारी यांनी विशेषतः त्याच पातळीवर तक्रारींचे निराकरण होईल, असा प्रयत्न करावा. गट विकास अधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील तक्रारीची चौकशी अन्य विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यासाठी या कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करुन वेळ वाया घालवू नये, प्रसंगी सहायक गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करावी, अन्यथा बीडीओंनी स्वतः चौकशी करावी.
पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्याने चुकीचा चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर केल्यास व कर्तव्यात कसुर केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये गंभीर स्वरुपाचे मुद्दे समाविष्ठ असल्यास बीडीओंनी स्वतः चौकशी करुन तसा अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश सीईओंकडून देण्यात आले आहे.
