ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३, ४ वर्ष झाल्याच नाही. राज्य सरकारने मागील वर्षी महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुका जाहीर ही करण्यात आल्या. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने जागा आरक्षित करण्यासाठी निश्चित केलेल्या पद्धतीमुळे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले. त्यामुळे याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली नसल्याने महापालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतींसह ५० टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आयोगाने घेतल्या. परंतु ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला. इच्छुकांच्या नजरा या निवडणुकांकडे लागल्या आहेत. आता यावर्षी निवडणूक होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याने नागपूरसह राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु ग्रामपंचायत निवडणुकांसदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठीही हाच निकष लागणार असल्याने न्यायालयात तशीच भूमिका स्पष्ट करण्यात येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आता भारत निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरीक्षणची (एसआयआर) प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन ७ ऑक्टोबरला मतदार यादी अंतिम करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. दरम्यानच्या काळाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
