मत हे पाच वर्षांचे मालकीपत्र नव्हे; नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरवस्थेविरोधात आंदोलन

नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरवस्थेविरोधात ‘राष्ट्रीय मतं-खतांजली’ आंदोलन
28 ऑगस्टला पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचा एल्गार; रस्ता वाहतूकक्षमता व सुरक्षितता परीक्षणाची मागणी
“मत हे पाच वर्षांचे मालकीपत्र नव्हे; लोकप्रतिनिधींनी जनतेला उत्तर दिलेच पाहिजे” -ॲड. कारभारी गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- निवडणुकीत मत मागायचे, सत्ता मिळवायची आणि त्यानंतर जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करायचे, ही प्रवृत्ती संसदीय लोकशाहीसाठी गंभीर धोका आहे. नगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गाच्या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या दुरवस्थेविरोधात पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने शुक्रवार, दि. 28 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता ‘राष्ट्रीय मतं-खतांजली’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
नगर-मनमाड महामार्गाच्या प्रश्‍नावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना. नितीन गडकरी आणि संबंधित मंत्रालयाने जनतेसमोर स्पष्ट, कालबद्ध व दस्तऐवजाधारित उत्तर द्यावे, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. ॲड. गवळी म्हणाले की, लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा सत्तेचा मालक नसून जनतेचा घटनात्मक विश्‍वस्त असतो. संसद, मंत्री आणि प्रशासनाकडे असलेली सत्ता ही नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी, विकासासाठी आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीच्या प्रामाणिक व्यवस्थापनासाठी वापरणे अपेक्षित आहे.
नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे वाहनचालक, प्रवासी, शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका तसेच स्थानिक उद्योगांना वर्षानुवर्षे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न आता केवळ रस्त्याच्या दुरवस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून संसदीय उत्तरदायित्वाच्या कसोटीचा प्रश्‍न बनला आहे. महामार्गासाठी निविदा निघाल्या, करार झाले, काही करार रद्द झाले किंवा ठेकेदारांवर कारवाई झाली, तरी अंतिम प्रश्‍न हा आहे की, नागरिकांना सुरक्षित आणि वाहतुकीयोग्य रस्ता मिळाला का? ठेकेदार अपयशी ठरल्यास त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र ठेकेदाराची निवड, कामावर देखरेख, गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यायी व्यवस्था आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून घेणे ही मंत्रालयाची जबाबदारी नाही का, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाकडे नगर-मनमाड महामार्गासंदर्भात स्वतंत्र ‘श्‍वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये आतापर्यंत किती निविदा काढण्यात आल्या, कोणत्या कंपन्यांना कामे देण्यात आली, किती करार रद्द झाले, केंद्र सरकारने किती निधी मंजूर केला, प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, किती दंड अथवा बँक हमी वसूल करण्यात आली, विलंबासाठी कोणाला जबाबदार धरण्यात आले आणि महामार्ग पूर्णपणे वाहतुकीयोग्य करण्याची अंतिम कालमर्यादा काय आहे, याचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
महामार्गाचे काम किती टक्के पूर्ण झाले किंवा किती कोटी रुपये खर्च झाले, एवढ्यावर प्रकल्पाचे यश मोजता येणार नाही. सामान्य नागरिकाला सुरक्षित, सुलभ आणि वेळेत प्रवास करता येतो का, हीच रस्त्याची खरी परीक्षा आहे, असे ॲड. गवळी यांनी सांगितले. त्यामुळे नगर-मनमाड महामार्गाचे स्वतंत्र ‘Road Transportability Audit’ अर्थात रस्ता वाहतूकक्षमता व सुरक्षितता परीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलनातून केली जाणार आहे. या परीक्षणात खड्डे, धूळ, अपघातप्रवण ठिकाणे, अपूर्ण पूल, डायव्हर्जन, रात्रीची दृश्‍यमानता, रुग्णवाहिकांची हालचाल आणि प्रत्यक्ष प्रवासाचा कालावधी यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करावे, अशी भूमिका आयोजकांनी मांडली आहे.
‘राष्ट्रीय मतं-खतांजली’ ही संकल्पना संसदीय लोकशाहीविरोधी नसून, लोकशाहीतील सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुन्हा अधोरेखित करण्याचा प्रतीकात्मक प्रयत्न असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले. जनतेचे मत घेऊन सत्तेवर आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनहिताच्या प्रश्‍नांकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले, तर पुढील निवडणुकीत मतदारांना राजकीय हिशेब मागण्याचा आणि मतदानातून निर्णय देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. “मत हे पाच वर्षांसाठी दिलेले मालकीपत्र नाही; मत म्हणजे जनतेने लोकप्रतिनिधीकडे दिलेली घटनात्मक जबाबदारीची ठेव आहे. त्या ठेवीचा विश्‍वासघात झाला, तर मतदारच अंतिम लेखापरीक्षक आहेत,” असा संदेश आंदोलनातून दिला जाणार आहे.
“किती किलोमीटर महामार्ग बांधला यापेक्षा नागरिकांना सुरक्षित रस्ता मिळाला का? किती कोटी रुपये मंजूर झाले यापेक्षा प्रत्यक्ष वाहतुकीयोग्य रस्ता तयार झाला का? किती निविदा काढल्या यापेक्षा काम वेळेत पूर्ण झाले का? हाच संसदीय लोकशाहीतील खरा हिशेब आहे,” अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली आहे. नगर-मनमाड महामार्गाच्या निमित्ताने सुरू होणारी ‘राष्ट्रीय मतं-खतांजली’ ही केवळ एका महामार्गाच्या दुरवस्थेविरोधातील लढाई न राहता, “मत मागणाऱ्यांनी मतदारांना उत्तर दिलेच पाहिजे” या तत्त्वासाठीची सार्वजनिक चळवळ ठरेल, असा निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनासाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत.