राज्य सरकारने शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून रुजू झालेल्या पूर्वीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शनबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. वेतन संरक्षण, पेन्शनबाबत १८ फेब्रुवारी २०२६ चा शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला असूनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत शिक्षण विभागाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, संबंधित शासन निर्णयानुसार तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक पात्र उमेदवारांना वेतन संरक्षण, पेन्शन लाभ मिळू शकणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे सूचना देऊनही क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणीस टाळाटाळ केली जात होती. ‘शिक्षण सेवक पद मानधनावर आहे’, ‘परिविक्षाधीन कालावधी संपल्याशिवाय नियमित वेतनश्रेणी देता येणार नाही,’ असे सांगून पात्र उमेदवारांना लाभापासून वंचित ठेवले जात होते. या बाबत शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधी, पात्र उमेदवारांकडून शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.
नव्या स्पष्टीकरणानुसार, जर एखादी व्यक्ती पूर्वी नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत (ज्यांचे वेतन सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जाते) कार्यरत असेल आणि तिची ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती झाली असेल, तर त्या व्यक्तीला जुन्या नोकरीतील वेतन संरक्षण आणि सेवाजोड करण्याचा पूर्ण लाभ मिळेल. यासाठी वर्ग-४ (शिपाई, परिचर) की वर्ग-३ (लिपिक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस) असा भेदभाव केला जाणार नाही. केवळ कर्मचारी नियमित असावा, पूर्वपरवानगीने अर्ज केलेला असावा आणि नोकरीत बदली नियमांपेक्षा जास्त खंड नसावा, या तीनच बाबी विचारात घ्यायच्या आहेत.
वेतन संरक्षणाचा लाभ नियुक्तीच्या पहिल्या दिवसापासूनच देणे बंधनकारक आहे. तीन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीची अट लागू राहणार नाही. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीअंतर्गत (एनपीएस) सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीसाठी जोडली जाईल. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिक्षण सेवक कालावधी सुरू असलेल्यांना त्या तारखेपासून, तर नंतर नियुक्त झालेल्यांना नियुक्ती दिनांकापासून लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांनी काटेकोर अंमलबजावणीबाबत आढावा घेऊन संबंधितांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे.
