मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांच्या नव्या कोऱ्या गाडीवर असलेल्या लाल व निळ्या दिव्यांमुळे त्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. केंद्र सरकारने सामान्य सरकारी वाहनांवर लाल दिवा वापरण्यास बंदी घातलेली असली तरी भाजपची सत्ता मुंबई महापालिकेवर येताच या नियमाला बगल देण्यात आली आहे. वाहनाच्या वर नाही तर पुढच्या बाजूस असे निळे व लाल दिवे बसवण्यात आले आहेत. तसेच दिमतीलाही पोलिसांच्या वाहनासरखी लाल-निळ्या दिव्यांची स्कॉर्पिओ गाडीही त्यांच्या ताफ्यात दिसून येते.
मुंबई महापालिकेवरील ठाकरेंच्या शिवसेनेची २५ – ३० वर्षांपासूनची सत्ता घालवून भाजपने आपली सत्ता आणली आहे. मात्र सत्ता हाती आल्यानंतर महापालिकेत भाजपनेही व्हीआयपी संस्कृती आणली असल्याची चर्चा आहे. महापौरांच्या वाहनावरील लाल व निळे दिवे सध्या समाजमाध्यमांवर चर्चेत आहेत.
केंद्र सरकारने मे २०१७ मध्ये सामान्य सरकारी वाहनांवर लाल दिवा, नावफलक, ध्वज किंवा अधिकार दर्शवणारी चिन्हे लावण्यास बंदी घातली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने व्हीआयपी संस्कृती संपवल्यामुळे त्यावेळी या निर्णयाचे कौतुक झाले होते. मात्र आता भाजपच्या सत्तेतील पदाधिकारीच या नियमाला बगल देत असल्याची चर्चा आहे. महापौरांच्या वाहनावर समोरच्या भागावर लाल आणि निळे दिवे आणि ध्वज, नामफलक हे सारे आहे. त्यामुळे नियम मोडल्याची चर्चा सुरू आहे.
नऊ वर्षांपूर्वी जेव्हा हा नियम आला तेव्हा केंद्र सरकारसह सर्वच राज्यातील मंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गाडीवरील लाल दिवे बंद झाले. एवढेच काय तर देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार सांभाळणाऱ्या महापौरांच्या गाडीवरील लाल दिवा काढण्यात आला. सलग नऊ वर्ष व्हीव्हीआयपी संस्कृती बंद असताना आता पुन्हा एकदा महापौरांच्या गाडीवरच दिवे असल्यामुळे त्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नियम काय सांगतो
भारत सरकारच्या १ मे २०१७ च्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार सामान्य सरकारी वाहनांवर लाल दिवा, नावफलक, ध्वज किंवा अधिकार दर्शवणारी चिन्हे लावण्यास बंदी आहे. फक्त अग्निशमन सेवा, पोलीस, संरक्षण दल, अर्धसैनिक दल, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती व्यवस्थापन सेवा या सेवांच्या वाहनांनाच विशेष परिस्थितीत लाल, निळा, पांढरा, रंगीबेरंगी दिवा वापरण्याची परवानगी आहे. वाहन अधिकृत कामावर नसताना असा रंगीत दिवा वापरणे बेकायदेशीर आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन कडक कारवाई करू शकते.
दरम्यान, याबाबत पालिकेच्या राजशिष्टाचार विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
