मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांना एमआयडीसीमध्ये (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने घेतला आहे. अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता या निर्णयातून झाल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना नोकरी देण्याच्या मागणीचाही समावेश होता. या मागणीसंदर्भात आज, मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने शासन आदेश जारी करून मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांची पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे मंत्री विखे यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी उपोषण सोडताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री विखे यांनी मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. यापूर्वी मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना परिवहन महामंडळात समाविष्ट करून घेण्याचे ठरले होते.
मात्र, काही वारसदारांची अपेक्षा एमआयडीसी किंवा महावितरण कंपनीमध्ये नोकरी मिळावी अशी होती. त्यानुसार एमआयडीसीमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना समाविष्ट करून घेण्याची प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्यात आली असून, एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमआयडीसीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसदारांची पडताळणी करून त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अचूक आणि योग्य शहानिशा करून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देशही दिल्याचे विखे यांनी सांगितले.
कांदा प्रश्नावर महाविकास आघाडीकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मंत्री विखे म्हणाले, विरोधी पक्षाचे ते काम आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची भूमिका केंद्र व राज्य सरकारची आहे.
अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार करत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत महायुती सरकार संवेदनशील असून यापूर्वीही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. भविष्यातही समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. -राधाकृष्ण विखे, मंत्री तथा अध्यक्ष, मराठा आरक्षण उपसमिती
