राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला अखेर राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या तीन संवर्गांतील रिक्त पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यात असून, बऱ्याच वर्षांनी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर पदांवर भरती प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य शासनाने ४ एप्रिल २०२५च्या शासन निर्णयानुसार सरळसेवेच्या कोट्यातील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे भरण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, संचमान्यता प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी २८ मे २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे शिक्षकेतर भरतीला स्थगिती दिली होती. आता ही स्थगिती दूर करून शिक्षकेतर पदांच्या भरतीसाठीच्या संस्था, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतिबंधाच्या अनुषंगाने व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, समावेशनाच्या अटी-शर्तींची कार्यवाही पूर्ण झाली असल्याबाबत खातरजमा करावी, त्यानंतर संचमान्यतेनुसार संबंधित संवर्गाची मंजूर पदे, कार्यरत पदे, रिक्त पदांची संख्या निश्चित करावी, रिक्त पदे भरण्यासाठी आधी पदोन्नती करावी, त्यात नियमित नियुक्तीने कार्यरत पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यांना पदोन्नती द्यावी, पदोन्नतीनंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा अवलंब करावा, पदोन्नती आणि अनुकंपा नियुक्तीनंतर कनिष्ठ लिपिक, पूर्ण वेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक संवर्गातील पदे रिक्त राहत असल्यास संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भरतीपूर्वी संबंधित संवर्गाची बिंदुनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रमाणित बिंदुनामावली आणि जाहिरातीच्या प्रारूपासह प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागेल. जाहिरातीत शासनाच्या अधिसूचनेनुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता नमूद करणे बंधनकारक असेल. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी मुलाखतीचे चित्रीकरण संस्थेला स्वतःच्या खर्चाने करून ते जतन करावे लागणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवाराला नियुक्ती आदेश दिल्यानंतर नियुक्तीस मान्यता मिळण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. सर्व अटींची पूर्तता झाल्याची खातरजमा करून शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी नियुक्तीला मान्यता द्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
