अवसायनातील नगर तालुका साखर कारखान्याचे संचालक मुख्यमंत्र्यांकडे शरण; 135 एकर विकून कर्जतडजोड करण्याची विनंती
अहिल्यानगर, 21 जून 2026: अवसायनात निघालेल्या नगर तालुका सहकारी साखर कारखान्याकडील थकीत कर्जाच्या वसूलीच्या चक्रात अडकलेल्या तत्कालीन संचालकांनी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे साकडे घातले आहे. वसुलीच्या कारवाईतून संचालकांना मुक्त करावे, तसेच कारखान्याच्या मालकीच्या उर्वरित 135 एकर जमिनीची विक्री करून बँकांची तडजोड करावी, असा पर्याय त्यांनी शासनाला सुचविला आहे. याबत शासनस्तरावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
9 बँकांचे शासन थकहमीचे कर्ज
याबत मिळालेली माहिती अशी की, सन 1999 च्या दरम्यान नगर तालुका सहकारी साखर कारखान्याच्या उभारणीसाठी राज्य सहकारी बँकेच्या पुढाकाराने व महाराष्ट्र शासनाच्या थकहमीने एकूण 9 बँकांकडून कर्जपुरवठा करण्यात आला होता. दुष्काळी परिस्थितीमुळे कारखाना तोट्यात गेला. त्यामुळे सदर कारखाना सन 2012 साली अवसायनात निघाला.
100 एकर विक्री, 38.25 कोटी वाटप
सन 2014-15 मध्ये राज्य सहकारी बँकेने कारखाना मशिनरी व त्यासोबत 100 एकर जमिनीची 38.25 कोटी रुपयांना विक्री केली व सर्व बँकांना विक्रीतून आलेली रक्कम वाटप केली. मात्र सन 2012 साली कारखाना अवसायनात जाऊनही सर्व बँकांनी चक्रवाढीने व्याज चालू ठेवले आणि त्यामुळे कर्जाची पूर्ण फेड झाली नाही.
संचालकांची मागणी: 135 एकर विका, आम्हाला मुक्त करा
काही बँकांनी निर्दोष संचालकांवरच वसुलीची कारवाई सुरू केलेली आहे. परंतु कारखान्याची एकूण जमीन 235 एकर पैकी 100 एकर जमिनीची विक्री होऊन आजही 135 एकर सलग शेतजमीन अवसायक व राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात आहे.
सर्व संचालकांचे म्हणणे असे आहे की, सदर शिल्लक 135 एकर शेतजमिनीची विक्री करून व शासन थकहमीचा विचार करून बँकेच्या कर्ज वसुलीबाबत तडजोड करण्यात यावी वसुलीच्या कारवाईमधून सर्व संचालकांना मुक्त करण्यात यावे. सदर निवेदनातील संचालकांच्या विनंतीचा सहानुभूतीने विचार करून कर्ज वसुलीच्या कारवाईमधून मुक्त करावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
पण शेतकऱ्यांच्या शेअर्सचे काय?
दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नगर तालुक्यात साखर कारखाना उभा राहत असल्याने त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. दिवंगत माजी खासदार दादा पाटील शेळके यांनी वाळकी आणि देऊळगाव शिवारात कारखान्याची उभारणी केली. कारखाना सुरू करण्यासाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून शेअर्स जमा करण्यात आले.
कारखाना सुरू झाल्यानंतर आपले व आपल्या पुढच्या पिढीचेही कल्याण होईल या आशेने शेतकऱ्यांनी सेवा संस्थांच्या माध्यमातून कारखान्याचे अनेक शेअर्स खरेदी केले. कारखाना काही वर्षे सुरळीत सुरू होता मात्र अखेर त्याला घरघर लागली आणि तो बुडीत निघाला. या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या पदरात दहा-वीस किलो साखर पडली पण नंतर ना लाभांश मिळाला आणि ना शेअर्सची रक्कम परत मिळाली.
काही संचालक आणि अधिकारी यांनी मात्र आपले ‘उखळ पांढरे’ करून घेतले. भागधारक शेतकरी मात्र पूर्णतः बुडाला. सेवा संस्थांच्या माध्यमातून घेतलेल्या शेअर्सची रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून भरावी लागली.
आज उद्या वसुलीच्या कारवाईतून संचालक सहीसलामत बाहेरही येतील. कारखान्याच्या जमीन विक्रीतून बँकांना त्यांची थकबाकीही मिळेल पण त्या भागधारक शेतकऱ्यांच्या शेअर्सच्या रक्कमांचे काय? त्यांचे पैसे तर बुडाल्यात जमा आहेत. त्यांच्या झालेल्या फसवणुकीला जबाबदार कोण? त्यांच्या आर्थिक नुकसानीचे काय? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतील, हे निश्चित!
