राज्य सरकारनं तलाठी भरती प्रकरणी मोठा निर्णय घेतलाय. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महसूल सेवकांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आला. महसूल सेवकांचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतलीय. महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करून मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी मंजूर करण्याची मागणी विचारात घेण्यात आली आहे.
सध्याच्या नियमानुसार वेतनश्रेणी लागू करता येत नसल्याचं सांगण्यात आलंय. तसेच तलाठी भरतीत अनुभवानुसार काही जागा राखीव ठेवण्यात आलाय. ज्यांना किमान पाच वर्षांचा अनुभव आहे, त्यांना २५ अतिरिक्त गुण देण्याचा प्रस्ताव मांडला. अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. याबाबत लवकरच शासन निर्णय काढला जाणार आहे. दरम्यान महसूलमंत्र्यांनी महसूल सेवकांना न्याय देण्यासाठी पर्याय सूचवला आहे. तसेच बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी महसूल सेवकांच्या इतर मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिलंय.
राज्यात खासगी भूमापक येणार असून खासगी भूमापक आणल्यामुळे अर्ज मिळताच ३० दिवसात मोजणीचं प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. खासगी भूमापक यांना शासनाच्या रोवर दिला जाईल. सिटी सर्वेयर रोवर मॅच करुन प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळेंनी यांनी काही दिवसापूर्वी दिली. खासगी परवानाधारक भूमापक येणार असून त्या माध्यमातून मोजणी चालू होईल. सीटी सर्वे ऑफिसर, डेप्युटी एसएलआर आहेत. ते त्याला सर्टिफाईड करतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सरकारनं सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या त्रुटी दूर केल्या आहेत. सरकारने पदवीधर वेतन त्रुटी निवारण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीमध्ये सुधारणा होणार आहे. या निर्णयामुळे पदवीधर शिक्षकांचे वेतन सुधारित वेतनश्रेणीनुसार निश्चित केले जाणार आहे. त्यांना जुन्या वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही.
