प्रशासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी, तसेच वेळेसह इंधनाची बचत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्य मंत्रिमंडळाच्या तसेच इतर महत्त्वाच्या बैठकांसाठी मुंबईबाहेरील मंत्र्यांना आणि ज्येष्ठ नेत्यांना प्रत्येक वेळी मुंबईत येण्याची गरज भासणार नाही. ते आता या बैठकांमध्ये ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होऊ शकणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय कामात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासोबतच, काटकसर आणि इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. या आवाहाला पाठिंबा म्हणून राज्य सरकारने ही नवी संकल्पना अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. यानुसार आतापर्यंत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक किंवा इतर कोणत्याही तातडीच्या धोरणात्मक बैठकीसाठी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून मंत्र्यांना मुंबईत यावे लागत असे. अनेकदा अतिशय महत्त्वाच्या दौऱ्यावर असताना किंवा मतदारसंघात तातडीचे काम असतानाही मंत्र्यांना मुंबईची वारी करावी लागत होती.मात्र, नव्या निर्णयानुसार मुंबईपासून दूर असणाऱ्या मंत्र्यांना आता ऑनलाईन उपस्थितीचा पर्याय उपलब्ध असेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून हाय-सिक्युअर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हे मंत्री बैठकीत आपले मत मांडू शकतील. केवळ मंत्रिमंडळ बैठकच नव्हे, तर इतर उच्चस्तरीय आणि महत्त्वाच्या समिती बैठकांसाठीही हा नियम लागू होणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशपातळीवर व्हीआयपी संस्कृती कमी करणे, मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या मर्यादित करणे आणि इंधनाची बचत करत प्रशासकीय कामांमध्ये डिजिटल इंडियाचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले होते. याच आवाहनाची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी आणि इतर स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही विनाकारण मुंबईला न बोलावता ऑनलाईन संवाद साधण्यावर भर दिला जाणार आहे.
वेळेची मोठी बचत: मंत्र्यांना तातडीच्या बैठकीसाठी प्रवासात घालवावा लागणारा वेळ वाचणार असून, ते आपल्या मतदारसंघात अधिक वेळ देऊ शकतील.
प्रशासकीय खर्च आणि इंधन बचत: मंत्र्यांच्या मुंबई वाऱ्या कमी झाल्यामुळे शासकीय खर्च आणि इंधनाचा मोठा अपव्यय टळणार आहे.
गतिमान निर्णयप्रक्रिया: आपत्कालीन किंवा तातडीच्या परिस्थितीत सर्व मंत्री कुठेही असले, तरी काही मिनिटांत ऑनलाईन एकत्र येऊन मोठे निर्णय घेऊ शकतील.
मंत्रालयातील सूत्रांची माहिती: सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता डिजिटल माध्यमातून या बैठका घेतल्या जातील. यामुळे प्रशासकीय कामाला अधिक गती मिळेल आणि प्रत्यक्ष प्रवासाचा ताण कमी होईल. राज्य सरकारच्या या डिजिटल पाऊलामुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत आता एक नवा आणि आधुनिक बदल पाहायला मिळणार आहे.
