सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवळी यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने निषेध

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष तर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर निदर्शन
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवळी यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचा तीव्र निषेध.
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची मागणी– अभिषेक कळमकर.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)– सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवळी यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची तातडीची मागणी करण्यात आली. या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने मार्केटयार्ड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शन करण्यात आले या प्रसंगी माजी महापौर तथा शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्याचा निषेध नोंदवला. या वेळी माजी महापौर तथा शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर, संजय झिंजे, निलेश मालपाणी, रोहन शेलार, नलिनीताई गायकवाड,सद्दाम सय्यद, किरण सपकाळ, चंद्रकांत उजागरे, भाऊसाहेब उडांशिवे,दिनकर सकट,नितीन खंडागळे, जितेंद्र नांदूरकर,दिपक सुडके,किशोर बुंदेले, अर्जुन माळवे, सचिन नवगिरे, राम वाणी, सिद्धांत कांबळे, बाबु कुरेशी,परवेज शेख, प्रमोद आढाव, अभिषेक जगताप,राहुल घोरपडे,प्रशांत दरेकर,लक्ष्मण कुऱ्हाडे, गौरव भिंगारदिवे, गौरव शेटे, अक्षय भालेराव, हर्षल बडेकर आदींसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, सरन्यायाधीश भूषण गवळी यांच्यावर न्यायालयीन कक्षात झालेला हल्ला हा केवळ एका व्यक्तीवर नव्हे तर भारतीय लोकशाही आणि संविधानाच्या आधारस्तंभावर झालेला थेट हल्ला आहे. वकिलाच्या वेशातील व्यक्तीने “सनातन धर्म” चे नाव घेत न्यायमूर्तीवर हल्ला केल्याची घटना ही धर्मांध आणि जातीयवादी मानसिकतेचे दर्शन घडवते.
दलित न्यायमूर्तींना लक्ष्य करून हल्ला करणे हे उच्चवर्णीय जातीयवादाचे विदारक उदाहरण असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या संविधानिक पदांना अशा हल्ल्याद्वारे आव्हान देणे म्हणजे भारतीय लोकशाहीला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेबाबत तात्काळ आणि कठोर सुधारणा कराव्यात, तसेच या घटनेमागील खरे सूत्रधार उघड करून कठोर कारवाई करावी. न्यायालयीन कामकाजात राजकीय, जातीवादी आणि धर्मांध शक्तींचा हस्तक्षेप थांबवून न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी करण्यात आली.